बुड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान लागू करने की मांग,देशव्यापी सत्याग्रह में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने सोपा ज्ञापन

नीमच।महेन्द्र उपाध्याय। संसद द्वारा पारित अनियमित जमा योजनाएं (प्रतिबंध) अधिनियम 2019 ( बुड्स एक्ट 2019) के अंतर्गत ठगी पीड़ितों को 180 दिन में दो से तीन गुना भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद, देशभर में करोड़ों पीड़ितों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। इस उपेक्षा के खिलाफ बुधवार को तपजप संस्था के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद के आह्वान पर देश के हर जिले व तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन और सत्याग्रह आयोजित किया गया। इस आयोजन के दौरान ठगी पीड़ित परिवारों ने राष्ट्रपति महामहिम के नाम एक विज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौप है दिए गए आवेदन में बताया गया कि बुड्स एक्ट 2019 के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारियों और विशेष न्यायालयों को ठगी पीड़ितों के आवेदन पर शीघ्र भुगतान करने का निर्देश है।परंतु प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता के कारण 42 करोड़ से अधिक पीड़ितों को अब तक भुगतान नहीं मिला, जिससे उनमें भारी असंतोष और मानसिक तनाव व्याप्त है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 5 लाख से अधिक पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं,जो एक राष्ट्रीय संकट बन चुका है।प्रदर्शनकारीयो ने”भुगतान करो या सत्ता छोड़ो” और “कानून का पालन करो या कुर्सी छोड़ो” जैसे नारे लगाते हुए महामहिम राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मांग की है कि भ्रष्ट व असंवेदनशील सरकारों को बर्खास्त किया जाए। साथ ही, वे ईडी, सीबीआई और सेबी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों को बुड्स एक्ट के तहत अधिकारियों को सौंपने और पोर्टल आधारित झूठे रिफंड सिस्टम को बंद कर,न्यायिक भुगतान प्रणाली लागू करने की मांग की है।संगठन की मांग है कि हर जिले व तहसील स्तर पर भुगतान केंद्र बनाकर 180 दिन में सभी पीड़ितों को कानूनी रूप से उनका हक दिया जाए, ताकि आत्महत्या और सामाजिक असंतोष की बढ़ती घटनाओं पर रोक लग सके। आवेदन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सुराणा प्रहलाद मेघवाल मिथिलेश शर्मा मनोहर लाल आंजना श्यामलाल भील ओम प्रकाश देवीलाल गहलोत राधा रावत विद्या मेघवाल दीपक माली राजेंद्र प्रसाद शर्मा प्रहलाद भील मनीष धनगर प्रहलाद मेघवाल किशनलाल कुशवाहा भेरूलाल भील सहित अन्य मौजूद रहे