जमीन कब्जे के विवाद में हिस्ट्रीशीटर पर फसल उजाड़ने और जान से मारने की धमकी का आरोप, परिवार ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी

नीमच। महेन्द्र उपाध्याय। जिले के ग्राम झांझरवाड़ा-हरिपुरा क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर एक परिवार ने कलेक्टर जनसुनवाई में गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा और न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि एक हिस्ट्रीशीटर और जिला बदर रह चुका व्यक्ति अपने साथ 40 से 50 लोगों को लेकर उनकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पहुंचा तथा फसल और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिवार ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी है।प्रार्थी गोपाल पिता गिरधारीलाल माली, बगदीराम पिता गिरधारीलाल माली एवं उनके परिजनों ने आवेदन में बताया कि ग्राम झांझरवाड़ा हल्का धामनिया स्थित उनकी कृषि भूमि वर्षों पूर्व उनके पिता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी गई थी और तब से वे उस पर खेती एवं उपयोग करते आ रहे हैं। आवेदन में बताया गया कि उक्त भूमि चीताखेड़ा-नीमच मेन रोड से लगी हुई है, जहां उन्होंने खेती के साथ सब्जी एवं फल विक्रय की दुकानें भी संचालित कर रखी हैं।परिवार का आरोप है कि बंदोबस्त एवं नक्शा त्रुटि का फायदा उठाकर हिंगोरिया निवासी मुकेश नागदा नामक व्यक्ति उक्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आवेदन में उसे कुख्यात तस्कर, हिस्ट्रीशीटर एवं पूर्व जिला बदर बताया गया है।
पीड़ितों के अनुसार 22 मई 2026 को आरोपी अपने साथ 40-50 लोगों, ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचा और खेत में बोई गई तिल एवं बाजरे की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नुकसान पहुंचाया। साथ ही जेसीबी से दुकानों और गुमटियों को तोड़ने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा जान से मारने, ट्रैक्टर चढ़ाने और झूठे प्रकरणों में फंसाने की धमकियां देने का आरोप लगाया गया है।आवेदन में यह भी कहा गया कि आरोपी ने स्वयं को पुलिस और कुछ राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ होने की बात कही तथा खुलेआम कब्जा करने की धमकी दी। परिवार का आरोप है कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज हैं, इसके बावजूद उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही।पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से मांग की है कि आरोपी एवं उसके साथियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही आरोपी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। परिवार ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो वे सामूहिक आत्मदाह के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।