गार्डन की जमीन पर प्लॉट नीलामी का विरोध, रहवासियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर सौंपा आपत्ति आवेदन

नीमच।महेन्द्र उपाध्याय।जिले की नगर परिषद सिंगोली द्वारा विकसित राजीव आवास कॉलोनी में गार्डन हेतु आरक्षित भूमि पर 12 प्लॉटों की प्रस्तावित नीलामी को लेकर कॉलोनीवासियों और नगरवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।जिसको लेकर रहवासी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद के निर्णय के विरोध में नारेबाजी करते हुए नायब तहसीलदार बालकृष्ण मकवाना को आपत्ति आवेदन सौंपा। नागरिकों ने प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।रहवासियों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया कि राजीव आवास कॉलोनी के स्वीकृत नक्शे में संबंधित भूमि को गार्डन एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया था। यह स्थान बच्चों, बुजुर्गों और स्थानीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधा के रूप में चिन्हित है। लेकिन अब उसी भूमि पर 12 आवासीय प्लॉट बनाकर ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू किए जाने से लोगों में असंतोष और चिंता व्याप्त हो गई है।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि गार्डन की भूमि पर प्लॉट बना दिए गए तो कॉलोनीवासियों को खुले स्थान और सार्वजनिक सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। इससे न केवल कॉलोनी का सौंदर्य प्रभावित होगा बल्कि भविष्य में बच्चों और बुजुर्गों के लिए मनोरंजन एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का स्थान भी समाप्त हो जाएगा।रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा।आवेदन की प्रतिलिपि नगरीय प्रशासन मंत्री, कलेक्टर नीमच, अनुविभागीय अधिकारी जावद तथा नगर परिषद सिंगोली को भी प्रेषित की गई है, ताकि मामले में शीघ्र हस्तक्षेप किया जा सके।वहीं इस पूरे मामले में नगर परिषद सिंगोली के प्रभारी सीएमओ कपिल सिंह राजावत ने कहा कि नगर परिषद को नई बिल्डिंग एवं अन्य विकास कार्यों के लिए फंड की आवश्यकता है। परिषद के पास आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए प्लॉट विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों के भुगतान में किया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित गार्डन भूमि का अब तक कोई उपयोग नहीं हुआ है और वहां गंदगी फैली रहती है। नागरिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।इधर नायब तहसीलदार बालकृष्ण मकवाना ने बताया कि नगरवासियों द्वारा नगर परिषद के प्रस्तावित प्लॉटों को लेकर आपत्ति आवेदन दिया गया है। आवेदन को उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाएगा तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।