अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई पर भड़का आदिवासी समुदाय, नगर पालिका के खिलाफ धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम,नपा कर्मी पर लगे आरोप

नीमच। महेन्द्र उपाध्याय। नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में बुधवार को आदिवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जयस और अन्य आदिवासी संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग नगर पालिका कार्यालय पहुंचे,सागर मंथन जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित महेश भील के समर्थन में नगरपालिका के कर्मचारी आरओ संजय पाटीदार पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए।प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि महेश भील से 15 हजार रुपए की मांग की गई थी। राशि नहीं देने पर उसकी गुमटी को हटाते हुए उसमें तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। पहले आदिवासी संगठन के लोगों ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में ही धरना दिया, जहां नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी के लिए समान रूप से की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाने वाले पक्ष से साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही,लेकिन पीड़ित कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका।इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और गुमटी में हुए नुकसान की भरपाई तथा संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर नगर पालिका कार्यालय के सामने ही सड़क पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलते ही केंट थाना टीआई सौरभ शर्मा,सीएसपी किरण चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया भी स्थिति को संभालने पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर मार्ग खोलने की अपील की।हालांकि अधिकारियों के वहां से जाने के बाद प्रदर्शनकारी दोबारा सड़क पर बैठ गए और नगर पालिका का मुख्य द्वार बंद कर दिया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद मार्ग को पुनः चालू कराया गया।पीड़ित महेश भील ने सागर मंथन को बताया कि वह कीलेश्वर रोड पर गुमटी लगाकर अपना जीवनयापन करता है और नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से पैसे मांगे गए। मांग पूरी नहीं करने पर उसकी गुमटी को नुकसान पहुंचाया गया। उसने प्रशासन से नुकसान की भरपाई और दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की है।
वहीं नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने सागर मंथन को बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमों के तहत और सभी के लिए समान रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी पर लगाए गए आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।