नीमच।महेन्द्र उपाध्याय।शासकीय सीएम राइज स्कूल सांदीपनी विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही बस सेवा गंभीर संकट में आ गई है। बस संचालक ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर बताया कि समाया स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, भोपाल के माध्यम से दिनांक 1 फरवरी 2024 से स्कूल बसों का संचालन किया जा रहा है। इस सेवा के लिए नई टाटा कंपनी की बसें खरीदी गईं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से वित्तपोषण कर क्रय की गईं।बस संचालक के अनुसार, परिवहन सेवा पूरी निष्ठा, नियमों और गुणवत्ता के साथ संचालित की जा रही है। लेकिन अप्रैल 2025 से अब तक का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया है, जिससे संचालन में गंभीर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।बस मालिक ने बताया कि कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार मेल और फोन से अवगत कराया गया, लेकिन डेढ़ माह से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। अब तो स्थिति यह है कि कंपनी के अधिकारी फोन उठाना भी बंद कर चुके हैं।सबसे गंभीर स्थिति यह है कि कंपनी के डॉयरेक्टर्स पर पहले ही अन्य जिलों में बस संचालकों से धोखाधड़ी, अनियमितता व आर्थिक फर्जीवाड़े के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कई मामलों में उन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भी भेजा गया है।ऐसे में नीमच में कार्यरत बस संचालक ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी पूर्व सेवाओं का भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि यदि 10 जुलाई 2025 तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तो उन्हें बस सेवा बंद करनी पड़ सकती है, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में केवल सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व के तहत उन्होंने 8 जुलाई को भी सेवा जारी रखी, ताकि बच्चों को विद्यालय आने-जाने में दिक्कत न हो। परंतु लगातार आर्थिक घाटे के कारण वे अब सेवा जारी नहीं रख सकते, जब तक प्रशासन से कोई स्पष्ट मार्गदर्शन या आश्वासन प्राप्त नहीं होता।यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सीएम राइज योजना पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं, और विद्यार्थियों का शैक्षणिक भविष्य भी प्रभावित हो सकता है।संचालक ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर भुगतान सुनिश्चित कराने की अपील की है ताकि विद्यार्थियों की बस सेवा पुनः स्थिर रूप से जारी रह सके।
सीएम राइज स्कूल बस सेवा संकट में: भुगतान न मिलने से संचालन पर खतरा,कभी भी रुक सकते है बस के पहिए,बस संचालको ने प्रशासन से मांगा हस्तक्षेप
