ग्राम सगराना में एमेंसेमि को शासकीय भूमि आवंटन निरस्त करने की मांग,सरपंच ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नीमच।महेंद्र उपाध्याय।जनपद पंचायत डुंगलवदा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सगराना में शासकीय भूमि के आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम पंचायत की सरपंच रानी बाई ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग भोपाल को की गई भूमि आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है।ज्ञापन में बताया गया कि विभाग द्वारा ग्राम की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 114, 118 एवं 120/1, कुल रकबा 13.180, 14.800 एवं 57.480 हेक्टेयर को आवंटित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस पर ग्राम पंचायत से अभिमत मांगा गया था, जिस पर पंचायत ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। पंचायत का कहना है कि यह भूमि ग्राम के स्वच्छ वातावरण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित रखी जानी चाहिए।साथ ही सरपंच ने बताया कि गांव में अब इसी भूमि पर पशु-चरवाह कार्य संभव है और अन्य कोई भूमि शेष नहीं बची है। वर्तमान में इस भूमि पर मनरेगा योजना के तहत बड़े तालाब का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिससे आसपास की भूमि का जलस्तर बढ़ने में मदद मिलेगी। भविष्य में यहीं पर नए विद्यालय भवन, खेल मैदान, वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास जैसी सार्वजनिक योजनाएं भी प्रस्तावित हैं।गौरतलब है कि पूर्व में भी 23 मार्च 2022 को ग्राम पंचायत ने तहसीलदार को पत्र लिखकर इस भूमि आवंटन पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद हाल ही में विभाग द्वारा उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पंचायत प्रतिनिधियों को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।सरपंच रानी बाई ने स्पष्ट कहा कि जब पंचायत से अभिमत मांगा गया और उस पर आपत्ति दर्ज की गई, तो फिर भी भूमि का आवंटन करना जनप्रतिनिधियों के अधिकार और औचित्य पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने मांग की है कि ग्राम पंचायत की आपत्ति और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वे क्रमांक 114, 118 और 120/1 की भूमि का आवंटन तत्काल निरस्त किया जाए।